Home Featuredनेपालमा अपंजीकृत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आग्रह बेवास्ता

नेपालमा अपंजीकृत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आग्रह बेवास्ता

by ICT Waves
1 minutes read

काठमाडौं, २०८२ भदौ १९ – नेपाल सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्वीटर, लिंक इड, स्न्याप चयाट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, वी च्याट, कोरा, सम्ब्लर, क्लब हाउस, मास्टर डन, रम्बल, मि वी, मि भिके, लाइन, इमो, जालो, सोल, हाम्रो पात्रो लाई आजबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको बैठकले यो कठोर कदम चालेको हो, जसलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) को आग्रहविपरीत निर्णय गरिएको छ।

गत भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र मन्त्रालयमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। भदौ १२ गते मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै अपंजीकृत सञ्जालहरूलाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो। तर, भदौ १८ मध्यरातसम्म टेलिग्राम र ग्लोबल लिंकबाहेक अन्य कुनै पनि प्रमुख सञ्जालले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन। टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र पोपो लाइभ भने पहिलै दर्ता भई सकेका छन्।

मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ, जसले सम्बन्धित इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सञ्जालहरू बन्द गर्न निर्देशन दिनेछ। “सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालहरू आजबाट क्रमशः बन्द गरिनेछ। दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र तिनलाई सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ।” मन्त्री गुरुङले भने।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले सामाजिक सञ्जाल बन्द नगरी नियमन गर्न आग्रह गरेको थियो तर सो आग्रहलाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका २०८० अनुसार, नेपालमा सञ्चालित सञ्जालहरूले तीन महिनाभित्र दर्ता गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो निर्देशिका २०८० कात्तिक २३ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ गठन गरी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यस निर्णयले सामाजिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी, सामाजिक सञ्जालमा आधारित व्यवसाय र कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने जोखिम छ।

You may also like