नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गर्न लागेको छ। तुरुन्त कार्यान्वयनमा आउने गरि ल्याउन लागेको सो निर्देशिका ले सामाजिक सञ्जालमाथि अंकुश लगाउने जानकारहरु वताउँछन। निर्देशिका अनुसार बिधिन्न सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा सञ्चालन हुनका लागि सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ र निर्देशिकाजारी हुनु भन्दा पहिले देखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरु पनि तीन महिना भित्र दर्ता हुनै पर्नेछ तथा दर्ता नभए सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । त्यसका साथै ति सामाजिक सञ्जाल नेपालको कानून तथा निर्देशिका उल्लंघन गरेमा स्वत: दर्ता खारेज हुने प्रावधान पनि निर्देशिकाले समेटेको छ ।
नेपाल सरकारले इन्टरनेटमा आउने सामग्री फिल्टरिङ गर्न भन्दै एक अर्ब लगानीमा सिस्टम राख्ने भएको छ। सोहि प्रयोजनको लागि यस अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही फागुनदेखि कन्टेन्ट फिल्टरिङ लागू गर्ने भन्दै बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ समेत छुट्याएको थियो । समाजमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारले त्यस्ता सामग्री ब्लक गर्ने प्रणाली भित्र्याउने भएको हो । नेपालमा कुन सामग्री अश्लील हो कुन होइन भनेर स्पष्टताका साथ भन्न सक्ने आधार नभएको अवस्थामा कन्टेन्ट फिल्टरिङ हुने कुरामा शंका उत्पन्न हुने सरोकारवालाको भनाई छ। कतिपयले यो बिषयलाई नागरिक स्वतन्त्रता सँग पनि जोडेर विष्लेषण गर्दै स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् ।