नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबारको सीमा बढाउने संकेत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रीक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको हो । यसआघि राष्ट्र बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धमा समेत पुनरावलोकन गरेको छ । साथै क्यूआर कोड मार्फत हुने कारोवारलाई व्यवस्थित गर्ने मापदण्डको मस्यौदा समेत सार्वजनिक गरेको छ । विद्युतीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने घोषणा समेत राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।